दूरसञ्चार नीति २०६० को परिचय
दूरसञ्चार नीति २०६० नेपालमा समयसापेक्ष दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास गर्न, निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न, र यस क्षेत्रबाट अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न तर्जुमा गरिएको हो। यो नीतिले मुख्य र सहायक उद्देश्यहरू निर्धारण गरेको छ, जसले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राख्छ।
प्रश्न 1: दूरसञ्चार नीति, २०६० को मुख्य उद्देश्य के हो?
दूरसञ्चार नीति, २०६० को मुख्य उद्देश्य देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सघाउ पुर्याउन निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा अधिराज्यभरि उचित मूल्यमा भरपर्दो दूरसञ्चार सेवा सर्वसुलभ गराउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु हो। यसका लागि ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार, मागअनुसार सेवा उपलब्धता, सेवा चयनको अवसर प्रदान, र ग्रामीण क्षेत्रको विकास तथा गरिबी निवारणका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यहरू निर्धारण गरिएका छन्।
दूरसञ्चार नीतिको मुख्य उद्देश्य
निजी क्षेत्रको सहभागितामार्फत नेपालभर सस्तो, भरपर्दो, र सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराई आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने।
सहायक उद्देश्यहरू:
१. देशका सबै बासोबास भएका ठाउँहरूमा बोल्दा सुनिने दूरीमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने।
२. सहरी क्षेत्रमा माग अनुसार पर्याप्त सेवा विस्तार गर्ने।
३. उपभोक्तालाई सेवा छनोटको अधिकार दिने र त्यस सुविधालाई ग्रामीण क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्ने।
४. ग्रामीण विकास तथा गरिबी निवारणको लागि उपयुक्त दूरसञ्चार प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने।
निष्कर्ष
दूरसञ्चार नीति २०६० ले सबैको लागि दूरसञ्चार पहुँच, सेवा विस्तार, उपभोक्ता अधिकार, र ग्रामीण विकासलाई प्राथमिकता दिँदै यस क्षेत्रलाई गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने यस नीतिको मुख्य उदेश्य हो।
प्रश्न 2: दूरसञ्चार नीति, २०६० ले कस्ता रणनीतिहरू अवलम्बन गरेको छ?
उत्तर:
दूरसञ्चार नीति, २०६० ले निम्न रणनीतिहरू अवलम्बन गरेको छ:
दूरसञ्चार सेवामा सबैको पहुँच (Universal Access): साझा टेलिफोन, मोबाइल, भू-उपग्रह प्रणाली, र सामुदायिक केन्द्रमार्फत दूरसञ्चार सेवा विस्तार।
सेवा प्रदान गर्ने दायित्व (Universal Service Obligation): सहरी क्षेत्रमा मागअनुसार तत्काल सेवा प्रदान गर्ने।
व्यावसायिक सेवाको विकास: सहरी क्षेत्रमा लिज्ड लाइन, डाटा, र अन्य व्यावसायिक सेवाहरू उपलब्ध गराउने।
दूरसञ्चार क्षेत्रको उदारीकरण: खुला प्रतिस्पर्धा, अन्तरआबद्धता, र बजारमुखी मूल्य प्रणाली स्थापना।
खुला अनुमतिपत्र प्रणाली: पारदर्शी प्रक्रियामार्फत सामान्य र वैयक्तिक अनुमतिपत्र प्रदान।
निजी क्षेत्रको सहभागिता: वैदेशिक र स्वदेशी लगानी आकर्षण र निजी क्षेत्रलाई जानकारी प्रदान।
सूचना समाजमा प्रवेश: साइबर कानुन र पूर्वाधार विकासमार्फत सूचना समाज निर्माण।
ग्रामीण क्षेत्रमा उपयुक्त प्रविधि: साक्षरता र तालिम नचाहिने रेडियो, टेलिभिजन, र टेलिफोनमा आधारित प्रविधि विस्तार।
विकास कार्यमा प्रविधि प्रयोग: सरकारी र गैरसरकारी निकायलाई इन्टरनेट र सूचना प्रविधिको प्रयोगमा दक्ष बनाउने।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको व्यवसायीकरण: संस्थानलाई कम्पनीमा परिणत गरी निजीकरण र पुनर्संरचना।
संस्थागत विकास: सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको क्षमता वृद्धि।
आर्थिक सक्षमता: स्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत दूरसञ्चार क्षेत्रको आर्थिक सक्षमता अभिवृद्धि।
प्रश्न 3: दूरसञ्चार नीति, २०६० को कार्यान्वयनका लागि कस्तो अनुगमन संयन्त्र प्रस्ताव गरिएको छ?
दूरसञ्चार नीति, २०६० को प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न समन्वयात्मक रूपमा अनुगमन गर्न देहायबमोजिमको उच्चस्तरीय अनुगमन समिति रहनेछ। यस समितिको प्रथम बैठक यो नीति कार्यान्वयनमा आएको मितिले ६ महिनाभित्र बस्नेछ । त्यसपछिका बैठक आवश्यकताअनुरूप बसी नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने कार्य हुनेछ।
समितिको संरचना यसप्रकार रहनेछ:
१. सूचना तथा सञ्चार मन्त्री/राज्यमन्त्री — अध्यक्ष
२. सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग — सदस्य
३. अर्थ मन्त्रालयका सचिव — सदस्य
४. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव — सदस्य
५. विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव — सदस्य
६. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव — सदस्य
७. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष — सदस्य
८. सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगका प्रतिनिधि — सदस्य
९. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि — सदस्य
१०. मुख्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका प्रमुख — सदस्य
११. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका नीति/योजना विभागका सहसचिव — सदस्य सचिव
प्रश्न 4: नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको व्यवसायीकरणका लागि नीतिमा के-के प्रावधान छन्?
उत्तर:
नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको व्यवसायीकरणका लागि निम्न प्रावधानहरू छन्:
संस्थानलाई तत्काल कम्पनीमा परिणत गर्ने।
नेपाल सरकारको स्वामित्व क्रमशः घटाउँदै निजी क्षेत्रको स्वामित्व बढाउने।
खुला र उदार प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा सेयर मूल्य र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन व्यवसायीकरण।
सेवा प्रदानमा सक्षम, प्रभावकारी, र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कम्पनीको पुनर्संरचना।
प्रश्न 5: दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता कसरी प्रोत्साहन गरिन्छ?
उत्तर:
निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रोत्साहनका लागि निम्न व्यवस्थाहरू छन्:
खुला र प्रविधि तटस्थ अनुमतिपत्र प्रणालीमार्फत निजी क्षेत्रलाई सेवा सञ्चालनको अवसर।
वैदेशिक लगानी आकर्षण, तर न्यूनतम २०% स्वदेशी सहभागिता अनिवार्य।
दूरसञ्चार क्षेत्रका सुधार र अवसरबारे निजी क्षेत्रलाई नियमित जानकारी प्रदान।
पारदर्शी अनुमतिपत्र प्रक्रिया र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना।
प्रश्न 6: दूरसञ्चार नीति, २०६० ले सूचना समाजमा प्रवेश गर्न कस्ता उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ?
उत्तर:
सूचना समाजमा प्रवेशका लागि निम्न उपायहरू प्रस्ताव गरिएका छन्:
दूरसञ्चार पूर्वाधारको विकास।
साइबर कानुन (Cyber Law) सहित आवश्यक कानुनी र अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था।
ग्रामीण क्षेत्रमा साक्षरता र तालिम नचाहिने रेडियो, टेलिभिजन, र टेलिफोनमा आधारित प्रविधि विस्तार।
सरकारी निकायहरूलाई इन्टरनेटमा जोड्ने र कर्मचारीलाई इमेल र इन्टरनेटमा दक्ष बनाई e-Governance तर्फ उन्मुख गराउने।
प्रश्न 7: ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि नीतिमा कस्ता कार्यनीतिहरू उल्लेख छन्?
उत्तर:
ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि निम्न कार्यनीतिहरू उल्लेख छन्:
भन्सार छूट: ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुर्याउन आयात गरिने उपकरणमा १% मात्र भन्सार महसुल लाग्ने।
दस्तुर छूट: वार्षिक रु. २० लाखभन्दा कम आय भएका ग्रामीण सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र र वार्षिक दस्तुर छूट।
साझा टेलिफोन: साझा टेलिफोन र पुनर्विक्री (Resale) को व्यवस्थामार्फत सबैको पहुँच सुनिश्चित।
ग्रामीण दूरसञ्चार कोष: सेवा प्रदायकको दस्तुर, सरकारी अनुदान, र दाताबाट प्राप्त रकम राखेर कोष स्थापना, जसको सञ्चालन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्छ।
उपयुक्त प्रविधि: साक्षरता र तालिम नचाहिने रेडियो, टेलिभिजन, र टेलिफोनमा आधारित प्रविधि विस्तार।
Comments
Post a Comment